Monday, November 16, 2026
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केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) के नए कानून के विरोध में अधिवक्ताओं ने किया प्रदर्शन

निष्पक्ष पत्रकार समाचार/मोहम्मद फैसल सिद्दीकी/सिरौली गौसपुर बाराबंकी। सिरौली गौसपुर में बुधवार को केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) के नए कानून के विरोध में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया इस दौरान 300 से अधिक रजिस्ट्री माननीय राष्ट्रपति को भेजी गईं। जिसमें कानून को हटाने की मांग की गई। यह विरोध प्रदर्शन सिरौली गौसपुर में आयोजित किया गया। जिसमें अधिवक्ताओं के साथ-साथ पत्रकार,कई ग्राम प्रधान और आम जनता भी शामिल हुई। सभी ने मिलकर यूजीसी के नए कानून के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और राष्ट्रपति से इस कानून को वापस लेने की अपील की प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की उन्होंने इस कानून को काला कानून बताते हुए आरोप लगाया कि यह जातीय भेदभाव को बढ़ावा देने वाला है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने एकजुटता दिखाते हुए नारे लगाए और कानून के विरोध में अपनी दृढ़ता व्यक्त की। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सहयोग ग्राम प्रधान शिवा मिश्रा ,संजय सिंह (ऐड) अश्वनी कुमार त्रिपाठी आदि लोग का रहा वही इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से दीपक मिश्रा,दीपू तिवारी एडवोकेट,वीरेन्द्र सिंह एडवोकेट आदि उपस्थित रहे।

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रिपोर्ट मोहम्मद फैसल सिद्दीकी बाराबंकी

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