यूरोपीय संघ (ईयू) और ब्रिटेन के बीच संबंधों को सुधारने की दिशा में एक नए ‘ब्रेक्जिट रीसेट’ खाद्य समझौते को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इस संभावित समझौते के प्रावधानों और इससे जुड़े संभावित नफा-नुकसान को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!ब्रिटेन के ईयू मामलों के मंत्री हैमिश फाल्कनर ने इस प्रस्तावित नए समझौते के संदर्भ में बयान दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नई व्यवस्था के तहत ब्रिटेन का नीतियों पर कुछ प्रभाव अवश्य बना रहेगा।
विश्लेषकों द्वारा इस बात की समीक्षा की जा रही है कि प्रस्तावित खाद्य समझौते में वास्तव में क्या शामिल है और क्या इसके लिए ब्रिटेन को किसी तरह के समझौतों या रियायतों (ट्रेड-ऑफ) का सामना करना पड़ सकता है।
इन चिंताओं के बीच मंत्री हैमिश फाल्कनर ने स्पष्ट किया है कि ब्रिटेन की नीतिगत भागीदारी खत्म नहीं होगी और नए समझौते के तहत देश का प्रभाव सुरक्षित रहेगा।
मूल स्रोत: मूल समाचार

