रिपोर्ट: श्री. कल्याण कठाणे, महाराष्ट्र स्टेट हेड
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!चंद्रपुर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में लंबे समय से लंबित विकास परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से ऊर्जा राज्य मंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। निर्मल भवन स्थित एमएसआरडीसी (MSRDC) कार्यालय में हुई इस बैठक में बिजली, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी परियोजनाओं को तय समयसीमा के भीतर पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।
विकास कार्यों की प्रगति पर हुई विस्तृत समीक्षा
बैठक का मुख्य उद्देश्य चंद्रपुर जिले में लंबित विकास कार्यों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करना और उन्हें शीघ्र पूरा कराने की दिशा में प्रभावी रणनीति तैयार करना था। इस दौरान कृषि पंपों को बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराने, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, विद्युत परियोजनाओं तथा औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।
ऊर्जा राज्य मंत्री ने संबंधित विभागों के अधिकारियों से प्रत्येक परियोजना की प्रगति की जानकारी ली और कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।
कृषि पंपों को जल्द मिलेगा बिजली कनेक्शन
बैठक में जानकारी दी गई कि जिले में 1,740 कृषि पंपों के बिजली कनेक्शन लंबित हैं। किसानों को जल्द राहत देने के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार की गई है। अधिकारियों ने बताया कि सौर ऊर्जा से संबंधित आवश्यक तकनीकी जांच अगले दस दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद विद्युत कनेक्शन देने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।
सरकार का मानना है कि समय पर बिजली उपलब्ध होने से किसानों को सिंचाई में सुविधा मिलेगी और कृषि उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस दिशा में महावितरण को आवश्यक कार्रवाई जल्द पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।
ईएसआईसी अस्पताल और अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि पर चर्चा
बैठक में बल्लारपुर में प्रस्तावित ईएसआईसी अस्पताल के लिए भूमि उपलब्ध कराने के मुद्दे पर भी विस्तृत चर्चा हुई। इसके साथ ही राज्य रिजर्व पुलिस बल (SRPF) की आवासीय कॉलोनी तथा महिला सहकारी औद्योगिक क्षेत्र के लिए विसापुर स्थित 31.35 हेक्टेयर बंद पावर हाउस की भूमि के उपयोग के प्रस्ताव पर भी सकारात्मक विचार-विमर्श किया गया।
अधिकारियों ने बताया कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं, रोजगार के अवसरों और आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी।
विद्युत प्रोत्साहन योजना पर बनेगी समिति
बैठक के दौरान स्वतंत्र विदर्भ क्षेत्र विद्युत प्रोत्साहन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गई। इस योजना के लिए राज्य बजट में ₹650 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
इस राशि के बेहतर और पारदर्शी उपयोग के लिए एक विशेष समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। समिति योजना का विस्तृत अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
800 मेगावाट विद्युत परियोजना पर भी हुई चर्चा
चंद्रपुर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र में प्रस्तावित 800 मेगावाट क्षमता वाले विद्युत संयंत्र से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी बैठक में विस्तार से विचार किया गया। अधिकारियों ने परियोजना की प्रगति, तकनीकी आवश्यकताओं और भविष्य की कार्ययोजना की जानकारी प्रस्तुत की।
सरकार का मानना है कि इस परियोजना के पूर्ण होने से प्रदेश की ऊर्जा क्षमता में वृद्धि होगी और औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलेगी।
कॉलोनी के विकास कार्यों पर दिया गया विशेष जोर
बैठक में चंद्रपुर महाऔष्णिक विद्युत केंद्र की आवासीय कॉलोनी में सड़क, नाली, आवासों के रखरखाव, उद्यान, स्विमिंग पूल और व्यायामशाला जैसी सुविधाओं के विकास पर भी चर्चा हुई।
अधिकारियों ने बताया कि कॉलोनी की कुल 530 इमारतों में से 143 इमारतों का नवीनीकरण पूरा किया जा चुका है, जबकि शेष भवनों का कार्य चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने पर भी सकारात्मक चर्चा हुई।
वरिष्ठ जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद
समीक्षा बैठक में विधायक सुधीर मुनगंटीवार, महावितरण के कार्यकारी संचालक धनंजय औंढीकर, राज्य कर्मचारी बीमा महामंडल (ESIC) के संचालक डॉ. अशोक थोरात सहित महावितरण, महापारेषण और महानिर्मिती के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं चंद्रपुर की जिलाधिकारी वसुमना पंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शामिल हुईं।
बैठक में सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाकर विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर विशेष जोर दिया गया।
समयबद्ध तरीके से पूरे होंगे विकास कार्य
ऊर्जा राज्य मंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले के सभी लंबित विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चंद्रपुर के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जनता से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए।
उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों को जल्द से जल्द उनका लाभ मिल सके।
निष्कर्ष
चंद्रपुर में आयोजित यह समीक्षा बैठक जिले के विकास कार्यों को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। कृषि, ऊर्जा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं की नियमित निगरानी और समयबद्ध क्रियान्वयन से जिले के विकास को मजबूती मिलने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक और वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।
