ब्रिटेन और यूरोपीय संघ (ईयू) के नेताओं के बीच संबंधों को नए सिरे से स्थापित करने वाले ‘रीसेट समझौते’ पर सहमति बन गई है। हालांकि, यूरोपीय संघ ने स्पष्ट किया है कि यह समझौता तब तक पूरी तरह प्रभावी नहीं होगा, जब तक कि भविष्य में ईयू नागरिकों के लिए विश्वविद्यालय की ट्यूशन फीस के स्तर पर कोई औपचारिक सहमति नहीं बन जाती।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!ईयू के सूत्रों का कहना है कि आज के इस समझौते को ट्यूशन फीस से जोड़ना अगले छह महीनों में ब्रिटेन के कूटनीतिक प्रभाव को संतुलित करने के लिए उठाया गया कदम है। इससे पहले वरिष्ठ राजनयिकों ने संकेत दिए थे कि ट्यूशन फीस के मसले को छह महीने के लिए टाला जा रहा है, ताकि ब्रिटेन को चीन से यूरोपीय आपूर्ति श्रृंखलाओं की रक्षा करने वाले ‘मेड इन यूरोप’ कानून में शामिल होने की समानांतर बातचीत में लाभ मिल सके।
हालांकि, खाद्य और पेय समझौते को भी ट्यूशन फीस के मुद्दे पर निर्भर बनाने से ब्रिटेन को मिलने वाली इस बढ़त को कम करने की कोशिश की जा रही है। बातचीत से यह भी सामने आया है कि यूरोपीय संघ गर्मजोशी भरे बयानों के बावजूद एक पूर्व सदस्य देश को किसी भी प्रकार की छूट देने में कड़ा रुख अपना रहा है।
फ्रांस ने भी इस बातचीत में कड़ा रुख अपनाते हुए जोर दिया था कि खाद्य और पेय पदार्थों से जुड़े नियमों व कानून पर ब्रिटेन को मतदान का कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता।
दूसरी ओर, ब्रुसेल्स में व्यापारिक नेताओं से मुलाकात के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम ने इस समझौते को सकारात्मक बताया। उन्होंने ट्रेजरी विश्लेषण का हवाला देते हुए दावा किया कि यह समझौता ब्रिटेन की जीडीपी में 0.5% तक की बढ़ोतरी करेगा और इसे वर्तमान संसद का सबसे बड़ा आर्थिक कदम करार दिया।
मूल स्रोत: मूल समाचार

